शनिवार, १ नोव्हेंबर, २०१४

मराठी मुलीमुळे अमेरिकेने केला कायद्यात बदल

अमेरिकेतील सिएटल शहरात एक नवा कायदा मंजूर झाला असून त्यात कामगारांना दरताशी किमान १५ डॉलर एवढा पगार देणे बंधनकारक असणार आहे. अमेरिकेत हा सर्वात मोठा मोबदला असणार आहे. कामगार कायद्यातील बदलाच्या या मोठ्या यशामागे आहे पुण्यात जन्मलेली एक मराठी मुलगी...क्षमा सावंत सिअॅटल सिटी कौन्सिलवर समाजवादी पक्षाकडून निवडून आलेल्या क्षमा सावंत पुण्यात जन्मलेल्या भारतीय वंशाच्या महिला आहेत. गेले कित्येक वर्ष त्यांनी चालवलेल्या कामगारांच्या किमान उत्पन्नाच्या चळवळीला अखेर यश मिळाले आहे. वसुंधरा आणि एच. टी. रामानुजम या माता-पित्यांच्या पोटी १९७३ मध्ये पुण्यात जन्मलेल्या क्षमा सावंत मुंबईत वाढल्या. नंतर १९९४ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून कम्प्युटर सायन्सची पदवी त्यांनी घेतली. सावंत यांचे पती विवेक मायक्रोसॉफ्टमध्ये इंजिनीअर आहेत. अमेरिकेत आल्यानंतर क्षमा यांनी कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे क्षेत्र सोडून अर्थशास्त्राचा अभ्यास सुरू केला. नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठातून पीएचडी मिळविल्यानंतर २०१० मध्ये त्यांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व घेतले. क्षमा सावंत सिअॅटल सेंट्रल कम्युनिटी कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राच्या शिक्षिका आहेत. ' अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स लोकल १७८९ ' च्याही त्या सदस्य आहेत. ' ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट ' चळवळीत त्या सक्रिय होत्या. सावंत यांनी २०१२ मध्ये सोशॅलिस्ट अल्टरनेटिव्ह उमेदवार म्हणून डेमोक्रॅटिक वॉशिंग्टन स्टेट हाउसचे सभापती फ्रँक चॉप यांचा २० हजारहून अधिक (२९ टक्के) मतांनी पराभव केला होता. डाव्या चळवळीतील, समाजवादी उमेदवाराने गेल्या कित्येक दशकांत मिळविलेला हा सर्वांत मोठा विजय ठरला होता.

मराठी मातीतील चित्रकलेचा जागतिक स्तरावर गौरव

मराठी मातीतील चित्रकलेचा जागतिक स्तरावर गौरव झाला आहे. पुणेकर चित्रकार विलास कुलकर्णी यांना फ्रान्समधील 'रॉचमेअर बिनाले' या प्रतिष्ठेच्या महोत्सवासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. कुलकर्णी यांची फेसबुकवरील चित्रे पाहून महोत्सवाच्या संयोजकांनी महोत्सवात चित्रप्रदर्शनासह कार्यशाळा घेण्यासाठी बोलाविले असून, या महोत्सवाला उपस्थित राहणारे ते एकमेव भारतीय चित्रकार आहेत. कुलकर्णी यांचा चित्रकार होण्याचा प्रवासही थक्क करणारा आहे. शाळेत असताना चित्र काढल्यानंतर कुलकर्णी यांची चित्रकला बाजूला पडली. कॉलेजमध्ये असताना एकांकिका स्पर्धा केल्या. बीकॉम झाल्यानंतर डीटीएल आणि दोन वर्षे कायद्याचे शिक्षण घेऊन त्यांनी तीन वर्षे नोकरी केली. नोकरी सोडून १९ वर्षे प्रकाशन व्यवसाय केला. ज्येष्ठ चित्रकार मिलिंद मुळीक यांचे चित्रकलेसंदर्भातील पुस्तक वाचनात आल्यानंतर झपाटून गेलेल्या कुलकर्णी यांनी प्रकाशनाचा चांगला चाललेला व्यवसाय सोडून वयाच्या ४२व्या वर्षी पूर्णवेळ चित्रकला करण्याचा निर्णय घेतला. मुळीक यांच्याकडे चित्रकलेचे प्रशिक्षण घेतले. आता ते चित्रकलेचे क्लासेस घेतात. फ्रान्समधील रॉचमेअर या शहरात हा चित्रकलेचा बिनाले आयोजित केला जातो. यंदा बिनालेचे पाचवे वर्ष असून, ५ ते १५ जुलै या कालावधीत होणार आहे. जगभरातील आठ देशांतील १८ चित्रकार बिनालेमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यात भारतातून केवळ कुलकर्णी यांनाच निमंत्रण आले आहे. बिनालेमध्ये कुलकर्णी यांच्या दोन कार्यशाळा होणार आहेत. तसेच त्यांचे दहा दिवसांचे चित्रप्रदर्शनही आहे. कार्यशाळेमध्ये फ्रान्समधील चित्रप्रेमींना आपल्या मातीतील चित्रकला, विलक्षण रंगसंगतीचा अनुभव देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची भावना कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

अनिवासी भारतीयांना इंटरनेटवरून मराठीचे धडे

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली असून आगामी काळात परदे‌शातील भारतीयांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. परदेशात राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पिढीला मराठी भाषेच ज्ञान नाही. त्यामुळे मुक्त विद्यापीठामार्फत अशा विद्यार्थ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून मराठी भाषा शिकविता येईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून भाषा शिकविण्याच्या या अभ्यासक्रमांबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांच्या स्टडी मटेरियल तयार करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २० कोटी रुपयांचा खर्च केवळ कागदावर करावा लागतो, हा सर्व अभ्यासक्रम (स्टडी मटेरियल) वेबसाइटवर उपलब्ध करून देणे विभागीय कार्यालये तंत्रज्ञानाने जोडण्याचाही विचार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. विद्यापिठामध्ये सध्या पदवीअभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यातही कला व सामाजिक शास्त्र शाखेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी काही स्टडी मटेरियल वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, मात्र आगामी काळात सर्वच मटेरियल वेबसाईटवरून उपलब्ध करून देण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. निकाल, प्रमाणपत्राच्या अडचणी
यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी शहरातील ८ केंद्रांना भेटी दिल्या. निकाल वेळेवर जाहीर केला जात नाही; तसेच स्डडी मटेरियल वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडे करण्यात आल्या.

अमेरिकेत मराठी रुजावे म्हणून.

अमेरिकेत सप्टेंबरमध्ये सर्वसाधारणत: शाळांची सत्रे सुरु होतात. सप्टेंबरमध्ये उन्हाळा संपून फॉल किंवा पानगळीचा मोसम सुरु होतो. सप्टेंबरमध्ये इतर शाळांबरोबर इथे मराठी शाळांचीही सत्रे सुरु होतात. बृहन्महाराष्ट्र मंडळाने मराठी पुढच्या पिढीपर्यंत पोचावी या हेतूने सुरु केलेल्या या रोपाचा आता वटवृक्ष झाला आहे. येथील बहुतेक मुलांना पालक मराठी असले आणि ते घरात मराठी बोलत असले तर मराठी समजतं. पण ही मुलं शाळेत जायला लागल्यावर मात्र मराठी बोलणं जवळजवळ सोडून देतात. मग घरोघरी आई वडील मराठीत प्रश्न विचारत आहेत आणि मुले इंग्रजीत उत्तर देत आहेत असे दृष्य पहायला मिळते. मराठी वाचायचे तर दूरच राहो. त्यामुळे ज्या मराठी भाषेने आपलं पालन पोषण केलं ती भाषा आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोचत नाही हे येथील मराठी लोकांच्या लक्षात आलं. त्या दृष्टीने पावले उचलावीत म्हणून उत्तर अमेरिकेच्या अनेक शहरात - विशेषत: मोठ्या शहरात एकत्र जमून आपल्या मुलांना मराठी शिकवायचे प्रयत्न सुरु झाले. कॅनडाच्या टोरांटोमध्ये अशीच एक मराठी शाळा १९७६ मध्ये शरद कावळे यांच्या पुढाकाराने सुरु झाली. ही शाळा आजतागायत चालू आहे. अमेरिकेच्याही काही शहरात अशा शाळा सुरु झाल्या पण त्या फार काळ टिकल्या नाहीत. घरगुती स्वरुपात अधून मधून शाळा सुरु होत होत्या व बंदही पडत होत्या. पण वेगवेगळ्या शहरात सुरु असलेल्या ह्या प्रयत्नात ताळमेळ नव्हता. प्रत्येक जण आपआपल्या कुवतीप्रमाणे मराठीचं शिकवायचा प्रयत्न करत होता. २००७ च्या आसपास बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या हे लक्षात आले. त्यांनी या सर्व शाळांना एका धाग्याने बांधायचं ठरवलं. त्यांनी नेमलेल्या समितीवरील सुनंदा टुमणे आणि विजया बापट यांनी मेहनत करून या शाळांसाठी उत्तर अमेरिकन संदर्भ असलेला अभ्यासक्रम बनवला.

सौदी अरेबियात मराठी वृत्तपत्र

सौदी अरेबियात मराठीचा फारसा संबंध येत नाही. मात्र, ते‌थे गेलेल्या मराठी लोकांना मराठीतून काहीतरी साहित्य उपलब्ध व्हावे, असे वाटत होते. यासाठी चौघांनी एकत्र येत 'वृत्तवेध' नियतकालिक सुरू केले. त्याचे प्रकाशन नुकतेच झाले. त्यांच्या या उपक्रमामुळे सौदी अरेबियात मराठी वृत्तपत्राची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. सौदी अरेबियात नोकरीनिमित्त गेलेल्या प्रवीण मानकर, विजयसिंह शिंदे, विनायक गुमास्ते आणि शकील शेख यांनी या नियतकालिकाची सुरुवात केली आहे. मराठी टोस्ट मास्टर्स मंडळ, खोबर-दम्माम यांच्या माध्यमातून हे नियतकालिक प्रकाशित करण्यात आले आहे. सौदी अरेबियात गेल्यावर याठिकाणी असे काही मराठी साहित्य प्रकाशित करता येईल, असे अजिबात वाटले नव्हते. मात्र, मराठी साहित्याची गरज वाटू लागल्याने एक नियतकालिक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी मराठी टोस्ट मास्टर्स मंडळ खोबर दम्माम चे सहकार्य लाभले. मराठी भाषेचा हा जगातील पहिला टोस्ट मास्टर्स क्लब आहे. मराठी टोस्टमास्टर्स मंडळाच्या माध्यमातून सौदी अरेबियातील खोबर आणि दम्माम ह्या शहरातील मराठी भाषिक एकत्र आले. त्यामुळे साहित्याचे आदान-प्रदान करणे शक्य झाले. त्यासाठीच 'वृत्तवेध'ची निर्मिती झाल्याचे क्लबचे अध्यक्ष विनायक गुमास्ते यांनी सांगितले.
वृत्तवेधच्या प्रकाशनासाठी रामेश्वर कोहाकडे, पराग पाटील आणि मिलिंद पटवर्धन यांची मदत झाली. अपेक्षा नसतानाही एक मराठी नियतकालिक सौदी अरेबियात प्रकाशित झाले याचा आनंद वेगळाच आहे, अशा भावना मराठी लोकांनी व्यक्त केल्या.

शनिवार, २५ जानेवारी, २०१४

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं…

आज २६ जानेवारी. आपल्या प्रजासत्ताक दिन. ’प्रजासत्ताक’ म्हणजे खरं तर प्रजेची सत्ता. आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी लागु झाली आणि भारत हे एक प्रजासत्ताक गणराज्य बनलं. लोकशाहीसाठी आवष्यक असलेले अनेक घटक आज भारतात अस्तित्वात आहेत. त्यांतले मुख्य म्हणजे राज्यघटना आणि त्याच्या अनुषंगानं आलेला मतदानाचा अधिकार! मतदान – प्रजासत्ताकाचं खरं अस्त्र राज्य घटना अंमलात यायच्या आदल्याच दिवशी निवडणुक आयोगाची स्थापना झाली. लोकशाही पद्धतीतली निवडणुक प्रक्रियासुद्धा प्रजाधिनच की! प्रजा ज्याला निवडुन देईल, तोच होणार आमदार किंवा खासदार!! आपल्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात बऱ्याच मातब्बरांना या प्रजेनं पराभवाची धुळ चारली आहे – अगदी माजी पंतप्रधान इंदीरा गांधींना सुद्धा! मला वाटतं मतदानाची महती सांगायला एवढं एक उदाहरण सुद्धा पुरेसं आहे. अजुनही भारतातली बरीचशी जनता मतदानापासुन या-ना-त्या कारणानं दुर आहे. पण जे लोक हा हक्क बजावतात ते मात्र नक्कीच नीट विचार करुन या अस्त्राचा वापर करतात एवढं नक्की. महाराष्ट्राच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका याचं उत्तम उदाहरण. मागल्या विधानसभेतले विरोधक या विधानसभेत सुद्धा सत्तेपासुन वंचित राहिले, याचं कारण एकच – योग्य पर्याय उपलब्ध नसणं. केवळ याच एका कारणासाठी जनतेनं आधीच्याच सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा खुर्चीत बसवलं. (त्यांनीच नंतर जनतेच्या भावनांचा अनादर करण्याचं धारिष्ट्य केलं…) पण ही दोन्ही उदाहरणं आपल्याला दाखवुन देतात, मतदानाचं अस्त्र वापरलं तर काय हो
ऊ शकतं ते. माहितीचा अधिकार – प्रजासत्ताकाचं आधुनिक अस्त्र हे अस्त्र तसं बऱ्यापैकी उशीरानं का होईना, पण आपल्या हाती आलं! बरीच वर्षं काथ्याकुट झाल्यावर २००५ साली एकदाचा हा अधिकारही आपल्याला मिळाला. फार ऐतिहासीकच म्हणावे लागेल या घटनेला... “जी-जी माहिती संसदेत उघडपणे मांडता येऊ शकते, ती-ती माहिती सामान्य माणुस ’माहितीचा अधिकार’ वापरुन मिळवु शकतो” अशी साधी-सोप्पी व्याख्या याची. सरकारच्या सगळ्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीनं हे एक मोठ्ठंच पाऊल. अजुनही बऱ्याच लोकांना या अधिकाराची पुरेशी ओळख नाहीये. पण तरीही, बऱ्याच समाजसेवी संस्था, सच्चे समाजसेवक, कार्यकर्ते या अधिकाराचा वापर करुन सरकार दरबारची माहिती काढुन घेतात. हा अधिकार वापरुन अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वचक वगैरे जरी ठेवता येत नसला तरी कधी कधी “डाल में कुछ काला है” हे जरुर सापडतं! लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार – प्रजासत्ताकाला हवं असणारं अस्त्र गेल्या काही वर्षांतली राजकारण्यांबद्दलची नाराजी पाहता, आता या प्रजासत्ताकाला अजुन एका गोष्टीची नितांत आवष्यकता आहे – परत बोलावण्याचा अधिकार! होय… एखाद्या खासदार/आमदारानं त्याच्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या अपेक्षेप्रमाणे काम नाही केलं तर त्या जनतेला, या खासदार/आमदाराला त्याच्या खुर्चीवरुन खाली खेचण्याचा अधिकार मिळायला पाहिजे. म्हणजे या लोक-प्रतिनिधींवर जनतेचा थेट वचक राहिल. गेल्या एक-दोन वर्षांपासुन यावर सुद्धा खलबतं चालु आहेत, आणि कधी कधी ती वर्तमानपत्रांमधुन जाहिरपणे मांडली सुद्धा गेली आहेत. पण या राजकारणी लोकांना याची पक्की खात्री आहे की असा जर काही अधिकार निघाला, तर आपला नंबर पाय-उतार होणाऱ्यांत नक्कीच लागेल. त्यामुळंच राजकिय अनास्था या विषयाच्या पदरी पडली आहे. हां… पण एकदा का एखादा आमदार/खासदार नियुक्त झाला की, किमान दोन वर्षांचा तरी अवधी त्याला देण्यात यावा, जेणेकरुन तो प्रतिनिधी या कालावधीमध्ये आपले काम, कर्तुत्व किंवा कामं करवुन घ्यायची चुणुक दाखवुन देऊ शकेल. या दोन वर्षांतल्या कामकाजावर जनतेनं ठरवावं की याला ठेवायचा की परत बोलवायचा ते… पण मला नाही वाटत की “परत बोलावण्याचा अधिकार” येत्या दहा वर्षांत तरी निघेल असं… पण हे अस्त्र नक्कीच सरकारमध्ये जबाबदाऱ्यांची पुर्ण जाणिव आणि योग्य तेच काम करण्याचं दडपण देईल. अन्यथा काय होईल हे ते प्रतिनिधी जाणतातच! हा अधिकार जेव्हा भारतीय जनतेच्या हाती पडेल, तेव्हाच ही खरी आणि परिपुर्ण लोकशाही असेल यात शंकाच नाही...!